पृष्ठभूमि

यस उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्थापना मिति २०७८/१०/२३ गते विराटनगरमा भएको हो । यस मन्त्रालयको साविक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय (स्थापना मिति २०७४/१०/२९) विभाजन भइ बनेको हो । वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम देशलाई संघीय ढाँचामा लगेर पुन:संरचना गर्ने उद्देश्यका साथ ७ वटा प्रदेशहरु स्थापना गरिएको हो । प्रदेश सरकारवाट सम्पादन हुने सार्वजनिक सेवालाइ प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि प्रदेश सरकारवाट संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण भइ हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित यस प्रदेशमा १३ वटा मन्त्रालयको स्थापना भएको छ ।

साविकमा उद्योग, पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्तिसम्बन्धी कार्य जिम्मेवारीहरू उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेकोमा प्रदेश १ सरकारको मिति २०७८/१०/१६ गते स्वीकृत भएको प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७८ अनुसार साविकको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण समेतको आधारमा उद्योग श्रम र रोजगारको विषय हेर्न गरी नयाँ मन्त्रालयको रुपमा यस उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ ।

•  मन्त्रालयको स्वरुप र प्रकृति

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यको संघीय संरचना निर्धारण भएसँगै १ नं. प्रदेशको उद्योग, श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र जवाफदेही वनाउन उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। प्रदेशमा औद्योगिक क्रिर्याकलापलाई प्रवर्द्धन गर्दै श्रमको सुरक्षित र मर्यादित व्यवस्थापन गर्नु, रोजगारी सृजना, रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित वनाउनु र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त  सीप, प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्नु यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ।

प्रदेश नं. १ भित्रका १४ वटै जिल्लामा अवस्थीत जिल्ला घरेलु कार्यालय, २ वटा व्यवसायीक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र तथा रोजगार सूचना केन्द्रलाई जनमुखी, जवाफदेही र जन उत्तरदायी बनाउन सो अनुकूलको निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्नुका साथै सो निकायहरुबाट सम्पादन हुने कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरू यस मन्त्रालयले गर्दछ। साथै मन्त्रालयको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने विषयका सम्वन्धमा संघ तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वयको भूमिका निर्वाहसमेत यो कार्यालयको जिम्मेवारीमा रहेको छ । प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८ अनुसार यस कार्यालयलाई ३८ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएका छन् । जसलाइ देहायवमोजिम उल्लेख गरिएको छ ।

• मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार

प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७८ अनुसार यस मन्त्रालयको कार्यविवरण यस प्रकार रहेको छ ।

उद्योग तथा वाणिज्य सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम् नियमन,

उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम् खारेजी,

औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्द्धन र नियमन,

४.      प्रदेशस्तरमा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार,

५.      औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन,

६.      प्रादेशिक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन, सहजीकरण, समन्वय, तथ्याङ्क प्रणाली,

७.       बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन, अनुसन्धान र नियमन,

८.      ढुवानी र परिवहन प्रणाली तथा कार्गो व्यवस्थापन,

९.      संघको सहमतिमा आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता,

१०.     व्यापारिक फर्महरुको दर्ता¸ नवीकरण, खारेजी र नियमन,

११.     खानी तथा खनीज पदार्थको अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन,

१२.      खानीजन्य पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन्, प्रादेशिक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र सो विषयमा संघसँग समन्वय,

१३.     खानी सम्बन्धी भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान र नक्साङ्कन,

१४.     वस्तु तथा सेवा आपूर्ति सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

१५.     उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन,

१६.     सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, अनुचित मूल्यबृद्धि, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं बजार अनुगमन,

१७.     संघीय मापदण्ड अनुसार स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन,

१८.     अत्यावश्यक वस्तुहरुको प्रादेशिक माग र आपूर्ति सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपूर्ति व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था र आपूर्तिमा अन्तर प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय,

१९.     करार, साझेदारी र एजेन्सी  सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन,

२०.     संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति, कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन,

२१.     संघसँगको समन्वयमा दामासाहीमा परेका उद्योग, व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,  

२२.     प्रदेशस्तरमा औद्योगिक हानिकारक पदार्थहरुको नियमन तथा व्यवस्थापन,

२३.     प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन,

२४.     प्रदेशभित्रका ठूला, साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरु स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

२५.     औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रदर्शनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन,

२६.     रोजगारी सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

२७.     प्रदेशभित्र रोजगारी प्रवर्द्धन सम्बन्धमा स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य,

२८.     स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, तालिम, औद्योगिक प्रशिक्षण, सहुलियतपूर्ण कर्जा,

२९.     बैदेशिक रोजगारमा जान चाहने जनशक्तिको सीप विकास,

३०.     बैदेशिक रोजगारमा जाने र फर्कने नागरिकको अभिलेख व्यवस्थापन,

३१.     बैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुको ज्ञान सीप उपयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन,

३२.     श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र प्रतिवद्धताको कार्यान्वयन, संरक्षणात्मक उपाय र पुनर्स्थापना,

३३.     श्रमिक एवं श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक सम्वाद सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन,

३४.      सामाजिक सुरक्षा कोष व्यवस्थापन र नियमन सम्वन्धमा संघ प्रादेशिक निकाय तथा स्थानीय तहसँग सम्पर्क समन्वय र सहकार्य

३५.     श्रमशक्ति, श्रम बजार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, श्रमशक्ति सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन,

३६.     प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् सम्बन्धी,

३७.     उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग।

३८.     औद्योगिक विवाद समाधान र श्रम सम्बन्धमा सुधार ।